ED Full Form।
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ED full form : दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से हम ED के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे । यह मुख्यता आर्थिक कानून और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है।

आजकल भारत में कुछ समय से ED का नाम टीवी चैनल एवं समाचार पत्रों में मुख्य रूप से लिया जा रहा है। ईडी का नाम हाई प्रोफाइल केस में विशेष रूप से लिया जाता है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ई डी एक वित्त जांच एजेंसी है जो भारत की विदेश संपत्ति मामलों पर, धन शोधन एवं आय से अधिक संपत्ति की जांच परख करती हैं।

दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि ED Full Form क्या है, ED क्या है, ED का इतिहास क्या है, इसके द्वारा जारी किये गए कानून व कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।

ED Full Form ?

ED का पूरा नाम Enforcement Directorate एवं Directorate General Of Economic Enforcement हैं एवं इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय भी कहते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ईडी मुख्य रूप से एक वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। सभी उच्च अधिकारियों की पदस्थापना मुख्य रूप से IAS, IPS एवं IRS रैंक के अधिकारियों में से ही ई डी में की जाती है। ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय है जो मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता एवं दिल्ली में स्थित है।

ED Full Form।
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ED क्या है ?

भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने एवं आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए ईडी प्रवर्तन निदेशालय यह आर्थिक खुफिया एजेंसी एवं कानून प्रवर्तन एजेंसी जिम्मेदार होती है।

प्रवर्तन निर्देशक ईडी के प्रमुख होते हैं। ईडी कुछ विशेष अधिकारों से मिलकर बना है जैसे Indian revenue service, Indian police service, Indian corporate law service एवं Indian administrative service ईडी निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात बैंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, पणजी, हैदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, जालंधर, मुंबई, लखनऊ, श्रीनगर एवं पटना है।

इन सब के प्रमुख संयुक्त निर्देशक हैं एवं ईडी के निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर इंदौर कोझीकोड मधुरे इलाहाबाद नागपुर देहरादून रायपुर सूरत रांची एवं शिमला है जो प्रमुख संयुक्त उप निर्देशक है।

ईडी मुख्य रूप से आर्थिक कानूनों को लागू करता है एवं भारत में आर्थिक अपराधों से भी लड़ता है। यह दोनों कृतियों में अपील का प्रावधान है एवं आधिनिर्णय के मुद्दों को भी हल करता है यह ट्रेलस एवं अपने स्वयं द्वारा अपील न्यायाधिकरण के लिए स्वयं के न्यायालय में जाता है।

प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से ministry of finance के अंतर्गत राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर आता है। इस प्रवर्तन निदेशालय के 10 जोनल कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता उप निर्देशक द्वारा की जाती है एवं इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय भी है जिसकी अध्यक्षता सहायक निर्देशकों द्वारा की जाती है।

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इतिहास ( History )

01 may 1956 को ईडी के प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी। 1947 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए विभाग के नियंत्रण में आर्थिक कार्य मैं एक प्रवर्तन इकाई को गठित किया गया था। इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में वर्ष 1957 मैं पुनः नामकरण किया गया था एवं इसकी एक अन्य शाखा मद्रास में भी खोली गई थी।

अधिकार

1973 के अंतर्गत ईडी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम काम करता था। इस अधिनियम को मुख्य रूप से फेरा के नाम से जाना जाता था। फेमा को 1 जून 2000 को लागू किया गया था जो कुछ समय के बाद फेमा से संबंधित ईडी के अधिकार क्षेत्र सभी मामले में कर दिए गए। वर्तमान समय में फेरा 1973 एवं फेमा 1999 के अंतर्गत ईडी कार्यवाही करता है।

कार्य-

1. 1999के उल्लंघन से संबंधित सूचना को ईडी फेमा हमेशा प्राप्त करता है। यह सूचनाएं ईडी फेमा को राज्य सूचना अभीकरनो शिकायतों एवं केंद्र आदि से प्राप्त होती हैं।

2. ईडी विशेष रूप से हवाला फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन फेमा तथा निर्यात प्रक्रियाओं का पुरा ना होना एवं यह 1999 अधिनियम के तहत उल्लंघन करने पर मामलों पर निर्णय एवं जांच करता है।

3. ईडी न्यायिक निर्णय कार्यवाही के तहत दंड की निरंतर वसूली करता है जिसके लिए वह नीलामी आदि की प्रक्रिया का अनुपालन भी करता है।

4. 1973 के तहत ईडी पूर्ववर्ती फेरा अपील न्यायनिर्णय एवं न्याय अभियोजन के मामलों का प्रबंध करता है।

5. यह मुख्य रूप से पीएमएलए अपराध के तहत अपराधी के विरोध जांच जब्ती सर्वेक्षण अभियोजन कार्य एवं गिरफ्तारी को पूरा करता है।

6. ईडी पीएमएलए के तहत अपराध की प्रक्रियाओं की जब्ती अपराधी के हस्तांतरण के साथ-साथ करता है एवं कुर्की के संबंध में संविदा कारी राज्य को या फिर पारस्परिक कानून सहायता की मांग करता है एवं उसे प्रदान करता है।

भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की भूमिका-

ईडी प्रवर्तन निदेशालय भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अपने कर्तव्य का निर्वाहन यह विशेष एजेंसी सही तरीके से एवं सही ढंग से करती हैं जिससे काले धन एवं मनी शोधन से जुड़े गंभीर मामलों में दोषियों के विरुद्ध सही एवं निश्चित जांच करके उन्हें कानून के तहत सही ढंग से दिलाती है।

ED द्वारा जारी किए गए कानून

प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय राज्य विभाग भारत एवं भारत सरकार के अधीन एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच एजेंसी है जो विभिन्न प्रकार के कानूनों को लागू करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 एक कानून जारी किया जिसे नागरिक कानून के नाम से जानते हैं इसमें अधिकारियों को जांच करने का अधिकार होता है।

विनियम के संदिग्ध उल्लंघन में एवं विदेशी मुद्रा कानून मैं कानून का उल्लंघन करने के कारण स्थगित किए गए लोगों पर उलंघन प्रतिबंध एवं जुर्माना लगाते हैं।

2002 का मनी लांड्रिंग एक्ट की रोकथाम-आपराधिक कानून अधिकारियों को अपराध की आय से दिए गए संपत्ति की जानकारी देने के लिए समान रूप से उसे जब्त करने एवं अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं उन पर मुकदमा चलाने के लिए उनके बारे में जांच करने का अधिकार देती है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किया जाता है।

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निष्कर्ष ( Conclusion )

दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से हमने जाना कि ED Full Form क्या है, ED क्या है, ED का इतिहास कार्य व इसके द्वारा जारी किए गए कानून क्या क्या है।

दोस्तों आशा करते हैं आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी और ईडी से जुड़ी सभी जानकारी मिल गई होगी यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें जिससे अन्य लोगों को भी ईडी से जुड़ी सभी प्रकार की सटीक एवं सरल भाषा में जानकारी मिल सके।

यदि दोस्तों आपको इस पोस्ट से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछे हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे धन्यवाद …

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